कार्यक्षमता मुल्यांकनका आधारमा बढुवा सिफारिस हुँदा प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले प्राय शत प्रतिशत अंक पाएका हुन्छन् र प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले भने विरलै शत प्रतिशत अंक पाउँछन् । प्रशासन र प्राविधिक कर्मचारीबीच यो विभेद किन गरिएको होला ?
बिज्ञापन
सरकारले कर्मचारीहरुलाई बढुवा गर्दा शत प्रतिशत अंक दिने गरेको भेटिन्छ । यसरी कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा सिफारिस गरिँदा प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुले शत प्रतिशत अंक पाएका देखिन्छन् भने प्राविधिक कर्मचारीहरुले शत प्रसितशत अंक पाएको कमै देखिन्छ । कार्यक्षमता अब्बल भएरै हो त कर्मचारीहरुले शत प्रतिशत अंक पाउन सफल भएको ?
बिज्ञापन
विशेष गरेर कर्मचारीहरुलाई जेष्ठता र कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमता मुल्यांकनका आधारमा बढुवा गरिँदै आएको छ । उनीहरुको शैक्षिक योग्यता,तालिम,जेष्ठता,भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा नम्बर दिँइदै आएको छ र सोही आधारमा बढुवा हुन्छन् । यस्तै कासमू कार्यालयका सुपरीवेक्षक, विभागीय प्रमुख तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिबाट गरिन्छ । जसका लागि कर्मचारीको जिम्मेवारी, कार्य लागत, प्राप्त नतिजालगायत विषय हेरिन्छ ।
कर्मचारीहरुले हरेक बर्ष कासमू फाराम भरेर पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कासमूको व्यवस्था गरिएको छ हरेक कर्मचारीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको ७ साउनभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भरेर आफूमाथिका अधिकारीलाई बुझाउनुपर्छ। कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम गरे वा नगरेको मापन तथा मूल्यांकन गर्ने विधि कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) हो । यसको अवधारणा कर्मचारीले कुनै पनि काम गर्दा लगाएको समय, कामको परिमाणदेखि प्रभावकारितासम्मको मापन गर्नु हो । त्यसैगरी, कर्मचारीका गल्ती तथा कमीकमजोरीलाईं पनि यसमार्फत औंल्याइन्छ । कर्मचारीको बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय, वृत्ति विकास, उच्च शिक्षा अध्ययन छनोटमा यसैलाई आधार मान्ने गरिएको छ ।
बिज्ञापन
जस्तो हालैमात्र १४ जना उपसचिवहरु सहसचिवमा बढुवा भएका छन् । १२ जनाले शत प्रतिशत प्राप्तांकसहित बढुवा सिफारिस गरेको छ । उनीहरुलाई कार्यक्षमता मुल्यांकनको आधारमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेकोमा ३५ दिन पूरा भएर नियुक्ति पत्र समेत बुझिसकेका छन् । जसमध्ये जनकराज भट्ट, महेन्द्रकुमार सापकोटा, रामप्रसाद वाग्ले, महेश पराजुली, टेकनारायण पौडेल, झनककुमार खत्री, शम्भुप्रसाद रेग्मी, सन्तोषकुमार दाहाल र प्रेमबहादुर दौल्याल शत प्रतिशत अंकसहित बढुवा भएका हुन । यस्तै,नेपाल विविध सेवाका मनिष भट्टराई,नेपाल शिक्षा सेवा,शिक्षा प्रशासन समूहबाट रमेश प्रसाद मैनाली र हरिप्रसाद अर्याल शत प्रतिशत प्राप्तांकसहित बढुवा सिफारिस भएका छन् । यसैगरी बढुवा गरिँदा प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले शत प्रतिशत अंक पाएको देखिदैन । नेपाल कृषि सेवा भेटनरी समूहबाट डा प्रज्ञा कोइराला ९९ दशमलव ७२ प्राप्ताङ्कसहित बढुवाका लागि सिफारिस भएकी छिन् ।
कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४० र जेष्ठता, तालिम, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रको सेवाका आधारमा ६० अंक तय हुन्छ । ६० अंक कर्मचारी आफैंले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र, तालिका, सेवा क्षेत्र र जेष्ठताका आधारमा यो अंकको पूर्वानुमान गर्न सक्छ । कतिपय कर्मचारीले बढुवाको समयमा दुर्गममा सरुवा लिएर गएर पनि ६० अंक नै पाउने सुनिश्चित गर्ने गरेका छन् । तर, ४० अंक भने कामका आधारमा प्राप्त हुने भएकाले कर्मचारीले पूर्वानुमान गर्न नसक्नुपर्ने र धेरै अंक पाउन ज्यादै मिहिनेती हुनपर्ने हो । तर, पछिल्लो समयमा धेरै कर्मचारीले कार्य सम्पादनमा समेत शतप्रतिशत अंक पाइरहेका छन् विशेष गरी प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुको नम्बर शत प्रतिशत देखिन्छ भने प्राविधिक कर्मचारीहरुको कम अंक पाइरहेको भेटिन्छ ।
उसो त सरकारी कर्मचारीहरु नै यो प्रणाली वैज्ञानिक नभएको स्वीकार गर्दछन् । कतिपय स्थितिमा दीर्घरोगी,अल्जाइमरजस्तो गम्भीर रोग लागेका कर्मचारीमात्र होइन भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले विशेषमा मुद्धा चलाएका कर्मचारीले शत प्रतिशत अंक पाएको देखिन्छ । कार्यालय प्रमुख वा हाकिमसँग टसल परेका कर्मचारीहरुको कासमू रेटिने गरेको सुनाउँछन्,कर्मचारीहरु नै । जो दूरदराजमा बसेर काम गर्दछ । दिनरात जनताकै लागि काम गर्दछ चाकडी वा चाप्लुसी जान्दैन उसको कासमू अंक कम हुने तर जो हाकिमको चाकडी गर्दछ,जो सिंहदरबार वरिपरी घुमिरहन्छ उसैको कासमूमा शत प्रतिशत अंक आउने गरेको कर्मचारीहरु तीतो पोख्छन् । नैतिक रुपमा पतनमा परेका,विगतमा यौनकाण्डदेखि अनेकन काण्डमा मुछिएका कर्मचारीहरुले समेत कार्यक्षमता मुल्यांकनमा शत प्रतिशत अंक पाउने भेटिएका कारण यो पद्धति नै व्यवहारिक नभएको प्रशासन क्षेत्रभित्रबाट आवाज उठ्न थालेको छ ।
